काठमाडौँ, १५ असोजः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठन भएको पछिल्लो छ महिनामा शिक्षा, खेलकुद र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति, विद्यालय शिक्षा सुधार, खेलाडीलाई पुरस्कार, ‘डिजिटल’ सेवा विस्तार तथा नागरिक गुनासो सुनुवाइजस्ता क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सिफारिस भएकामध्येबाट नियुक्त गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनले प्रयोग गर्दै आएका भौतिक संरचना खाली गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी सुधारअन्तर्गत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संशोधनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्ने प्रयास गरिएको छ । संयुक्त तथा दोहोरो उपाधि कार्यक्रम, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली र निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरिएको छ । यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षातर्फ ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा दुई लाख २० हजार ७५० प्रयोगकर्ता छन् । यस्तै, चार लाख ५६ हजार ८२६ जनाले एप इन्स्टल गरेका छन् ।
अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नमूना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विज्ञ टोली गठन गरिएको तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
खेलकुदतर्फ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १०४ जना खेलाडीलाई रु १० करोड ८३ लाख ४८ हजार नगद पुरस्कार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा विभिन्न खेलका १९२ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा नेपालले ५१ स्वर्ण, २२ रजत तथा १९ कास्य पदक प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
‘मिसन २०२६’ अन्तर्गत राष्ट्रिय टोलीको तयारी तथा विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति र स्थान तोकेर तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल स्काउटमार्फत ६९६ जनालाई स्काउट तालिम र ७० जनालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा २३ हजार १७५ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यविवरण तयार गरिएको छ । प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक र बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नागरिकका गुनासो सुनुवाइका लागि बहुच्यानल हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको छ । ‘हेलो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त २१२ वटा उजुरी तथा गुनासो सबै फछ्र्योट गरिएको छ ।
परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा समय घटाइएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र (एनओसी) प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजान ‘एनओसी अनलाइन’ प्रणालीलाई १० वटा विश्वविद्यालयसँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ । डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणीकरण तथा जिआइओएमएससम्बन्धी काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट फिर्ता हुनुपर्नेमध्ये हालसम्म करिब रु १६ करोड ५० लाख फिर्ता भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनाका कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रणालीगत सुधार, शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत तयारी र शैक्षिक सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
