संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) ले म्यान्मामा रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि भएको दमन नरसंहार हो वा होइन भन्ने विषयमा नोभेम्बर १९ मा ऐतिहासिक फैसला सुनाउने भएको छ ।
गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यान्माविरुद्ध सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सात वर्षसम्म सुनुवाइ र विचारपछि अदालतले फैसला गर्न लागेको हो ।
सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहअघि रोहिङ्ग्यामाथिको दमनमा सेनाको नेतृत्व गर्नुभएका म्यान्माका नेता मिन आङ ह्लाइङमाथि फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्नेछ । यसै वर्ष निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्नुभएका उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।
म्यान्माले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै सैन्य कारबाही विद्रोहीलक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सेनाको दमनपछि लाखौँ रोहिङ्ग्या बङ्गलादेश पलायन भएका थिए । उनीहरूले हत्या र सामूहिक बलात्कारका घटना भोग्नुपरेको बताएका छन् । अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् ।
आइसीजेले सन् २०२० मै म्यान्मालाई रोहिङ्ग्या समुदायको नरसंहार रोक्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउन आदेश दिएको थियो । अदालतले म्यान्माको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी आपत्तिसमेत अस्वीकार गरेको थियो ।
यस मुद्दाको फैसला गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई लिएर दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, रोहिङ्ग्यामाथिका कथित अपराधबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) मा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । सन् २०२४ मा प्रमुख अभियोजकले मिन आङ ह्लाइङलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्नुभएको थियो । अर्जेन्टिनामा पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत यस विषयमा मुद्दा अघि बढिरहेको छ । यस सिद्धान्तले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा जुनसुकै देशको अदालतलाई सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिन्छ ।
प्रतिक्रियाहरू जाँचपछि मात्र प्रकाशित हुन्छन्। पीडित, नाबालक वा अभियुक्तको नाम नलेख्नुहोस् र आरोप नलगाउनुहोस्। त्यस्ता प्रतिक्रिया हटाइनेछन्।