अछाम, ११ कात्तिकः प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू र जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुखहरूले यस क्षेत्रको विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन विशेष रूपमा बल दिएका छन्।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामको प्रबन्धमा आयोजित यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य भरतकुमार स्वार र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य यज्ञबहादुर बोगटीको उपस्थिति रहेको थियो, जहाँ विकास आयोजनाका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधिहरूको विवरण प्रस्तुत गरे।
सो अवसरमा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य भरतकुमार स्वारले अछामको विकास प्रक्रियामा देखिएका अवरोध तथा विलम्बलाई समाप्त पार्न व्यक्तिगत तवरबाट समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे। अछामका धेरैजसो विकास आयोजनामा रकमको अभाव देखिएका कारण आवश्यक बजेटको व्यवस्थाका निम्ति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा उनले बताए।
त्यसैगरी, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य यज्ञबहादुर बोगटीले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूबाट अछामको उन्नतिसँग जोडिएर प्राप्त भएका अपेक्षा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र विकास निर्माणका क्रममा उत्पन्न कठिनाइहरू निराकरण गर्नका लागि खबरदारी गर्ने धारणा राखे।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख बलिराज मल्लले राज्यस्तरबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा विकास कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भएको औंल्याए। सडक डिभिजनबाट अछाम र बाजुरा जिल्लाको १७१.८ किमि सडकको मर्मतको काम हुँदै आएकामा चालू वर्षदेखि मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको ६० किलोमिटर सडक पनि यसै कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले कार्यालयमा थप आर्थिक बोझ थपिएको जानकारी उनले दिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘गेम चेन्जर’ योजनाको रूपमा पहिचान बनाइसकेको सेती राजमार्गका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण हालसम्म पनि यसको निर्माण कार्य हुन नसकेको विषय सेती राजमार्ग अछाम खण्डका इन्जिनियर युवराज जोशीले प्रस्ट पार्दै, सरकारले ठूला बजेटको ठेक्का खोलेमा सडक निर्माणको काम पनि छिटो हुने बताए।
अछामको साफेबगरदेखि कैलालीको बौनियासम्मको १२५ किलोमिटर लम्बाइ भएको यो छोटो मार्गलाई अछामवासी तथा समग्र सुदूरपश्चिम पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको ‘लाइफलाइन’ (जीवनरेखा) मानिन्छ। हाल यो सडकको क्यालिकृत अवस्था हेर्दा कैलालितर्फ ७२ किलोमिटर, डोटीतर्फ ४० किलोमिटरमध्ये १० किलोमिटर, अछामतर्फ ८८ किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटर तथा बाजुरातर्फ १२ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया समयमै सम्पन्न नभएको कारण प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि योजना अछाममा अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारबाट घोषणा हुने छरिएका टुक्रे आयोजनाहरू सधैंका लागि बन्द गरिनुपर्ने र यसका निम्ति संघीय सरकारले कानुन नै बनाएर टुक्रे योजनामा बजेट हाल्नै नपाइने बाध्यकारी नियम लागू गरे मात्र विकास योजनाको सफलता देखिन सक्ने भनाइ कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुखहरूले व्यक्त गरे।
एउटै जिल्लाको कार्यालयबाट दुईवटा जिल्लाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यालयले अनावश्यक आर्थिक भार बहन गर्नुपरेको र यसै कारण विकासको गति नदेखिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ अछामका कृषि अधिकृत दिपेश कठायतले बताए। यस आर्थिक वर्षमा अछाम र बाजुरा जिल्लामा कृषिसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट चालुतर्फ रु तीन करोड २९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
एउटै कार्यालयमार्फत दुई जिल्लामा काम गर्नुपर्दा भूगोलको हिसाबले पनि कार्यक्षेत्र धेरै टाढा पर्ने र किसानलाई सही समयमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिन नसकिने हुनाले कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको कुरा कृषि अधिकृत कठायतले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटकीय स्थल रामारोशनतर्फ जाने सडकको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा त्यहाँ भ्रमणका लागि जाने पर्यटकहरूले ठूलो कष्ट भोग्नुपरेको रामारोशन पर्यटन विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत पूर्णबहादुर विकले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टीकाराम ढकालले राजनीतिक नेतृत्वले नीति र बजेटको तर्जुमा गरे तापनि त्यसलाई आम नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने अभिभारा भने कर्मचारी वर्गको काँधमा रहेको बताए। विकास निर्माणको पाटोमा कर्मचारीको निकै ठूलो उत्तरदायित्व रहने हुनाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी यथाशीघ्र त्यसको निकास निकाल्न सबै आबद्ध हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रियाहरू जाँचपछि मात्र प्रकाशित हुन्छन्। पीडित, नाबालक वा अभियुक्तको नाम नलेख्नुहोस् र आरोप नलगाउनुहोस्। त्यस्ता प्रतिक्रिया हटाइनेछन्।