बर्दिया, १९कात्तिकः बढैयाताल गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
उक्त भवन वर्षौँदेखि संरक्षणविहीन अवस्थामा थियो ।
बर्दिया सुगर मिलको जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त भवन सञ्चालनमा ल्याइएको गाँउपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको सुगर मिलको जग्गामध्ये सात कठ्ठा क्षेत्रफलमा तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माण गरी चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
बढैयाताल गाउँपालिका–६ मैनापोखर बजारस्थित साविक मैनापोखर गाउँ विकास समिति–६ को कित्ता नं. १२७५÷१५७६ मा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारुले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँसभाले २०७७ पुस ९ गते उक्त जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार चार करोड ५६ लाख ६० हजार ३६५ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वर्गीय पृथु शम्शेर जबराले विसं २०१९ मा उक्त स्थानमा बर्दिया सुगर मिल स्थापना गर्नुभएको थियो ।
कुल १९ कठ्ठा तीन धुर क्षेत्रफलमा रहेको मिलको जग्गामध्ये गाउँपालिकाले सात कठ्ठा संरक्षण गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको हो ।
बाँकी १२ कठ्ठा जग्गा २७ जना व्यक्तिको कब्जामा रहेको र त्यहाँ १३ वटा घर निर्माण भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख उमान हमालले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारीका अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत नेपालगन्जमा विचाराधीन छ ।
अदालतको फैसला गाउँपालिकाको पक्षमा आएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी जग्गा संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
बर्दिया सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि सुरुका वर्षमा बढैयाताल र बाँसगढी क्षेत्रमा उखु खेती गरी मिल सञ्चालन गरिएको थियो ।
विसं २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भूमि प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख धर्मराज बिडारीले बताउनुभयो ।
अधिग्रहणका क्रममा मिलका भवन तथा मेसिन जग्गामै रहेको थिए । द्वन्द्वकालका क्रममा मिलका मेसिन चोरी भएको जग्गाधनी स्वर्गीय पृथु शमशेर जबराका छोरा असित शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार तराई क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनका लागि १० बिघा र घरबासका लागि एक बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
सोभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले जग्गाधनीलाई निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनी असित शम्शेर जबराले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विगत १० वर्षदेखि भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेपछि सेवा प्रवाहमा सहजता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थारुले बताउनुभयो ।
यसअघि मैनापोखरा साझा सहकारी संस्थाको भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
त्यसबापत गाउँपालिकाले मासिक एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो । आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि भाडाबापतको आर्थिक भार घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रियाहरू जाँचपछि मात्र प्रकाशित हुन्छन्। पीडित, नाबालक वा अभियुक्तको नाम नलेख्नुहोस् र आरोप नलगाउनुहोस्। त्यस्ता प्रतिक्रिया हटाइनेछन्।