काभ्रेपलाञ्चोक, १८ कात्तिकः काभ्रेपलाञ्चोकको अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । हालसम्म जिल्लाको १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
तोकिएका समयसीमासम्ममा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक साउनदेखि जग्गाको कारोबार गर्न वञ्चित बनेका हुन् । जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार समयसीमाभित्र तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोक गाउँपालिकाले भने तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेकाले पाँच स्थानीय तहबाहेक अन्यका नागरिकले नापी र मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डाबाहेकको जग्गा कारोबारबाट वञ्चित बनेका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सरकारले एक महिनाभित्र स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहबाटै सेवा प्रदान गर्दा जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य हुने जिल्लास्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ । भूउपयोग नियमावलीमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा पटकपटक थप गरिएको थियो । पछिल्लोपटक नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा गत असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । तोकिएको समयभित्र वर्गीकरण नगरे सम्बन्धित स्थानीय तहमा कित्ताकाट, नामसारीलगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रभावित हुनसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले तत् स्थानीय तहका नागरिकले चालु आवको साउन १ गतेदेखि जग्गाको कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । गत असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गाीकरण नगरेका आठ तहका नागरिकले सेवा नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले १० क्षेत्र तोकेर जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेमा जिल्लाका आठ तहले त्यसप्रति चासो नराखेका भुसालको भनाइ छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरूबाट आएका भूउपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता÷पूर्जा तथा नक्सामा अद्यावधिक गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा २०७९ साल माघ २ गतेदेखि वर्गीकरण खुला गरिएको कार्यालयले जनाएको हो ।
लिखत रजिस्ट्रेसन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भूउपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस आएपश्चात् मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमासार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व तथा नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको कार्यालयका प्रमुख भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने जनाउँदै रोक लगाएको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कारोबार खुलाइए पनि तोकिएको समयसम्ममा आठ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंशवण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।
यस्तै जग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटिरहेको जनाइएको छ । जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले जिल्लाका सबैै स्थानीय तहमा जग्गाको भूवर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । नियमावलीमा भने स्थानीय सरकारले जग्गा भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रियाहरू जाँचपछि मात्र प्रकाशित हुन्छन्। पीडित, नाबालक वा अभियुक्तको नाम नलेख्नुहोस् र आरोप नलगाउनुहोस्। त्यस्ता प्रतिक्रिया हटाइनेछन्।