काठमाडौँ, २० कात्तिक : सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक’ को मस्यौदामाथि आज सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो ।
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, सांसद तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ््घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलमा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ वटा ऐनका ४७४ बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
त्यस अवसरमा सहभागी सरोकारवालाले क्षेत्रगत रूपमा कानुन संशोधनका लागि मौखिक सुझाव दिनुभएको सचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागीहरुले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने बताउनुभएको सापकोटाको भनाइ छ ।
सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छलफल आयोजना गरिएको हो ।
प्रतिक्रियाहरू जाँचपछि मात्र प्रकाशित हुन्छन्। पीडित, नाबालक वा अभियुक्तको नाम नलेख्नुहोस् र आरोप नलगाउनुहोस्। त्यस्ता प्रतिक्रिया हटाइनेछन्।